आता मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूम ! न्याय विभागाचीही पवारांच्या सूचनेला संमती

0

मुंबई l मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणताही निकाल आला तरी राज्य सरकारच्या वटहुकुमानुसार या आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते, असे मत विधी आणि न्याय विभागाने दिले आहे.मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर राज्यात आरक्षणाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनेला राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने उचलून धरले आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात अंतरीम स्थगिती दिली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या या मनाई आदेशामुळे 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश आणि नोकरभरतीत आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला रोख लागला आहे.

यामुळे राज्यातील मराठा समाजात ‘तीव्र’ संताप उसळला आहे. याचा निषेध म्हणून राज्यात अनेक ठिकाणी सकल मराठा समाजाच्यावतीने निषेध आंदोलने आयोजण्यात आली आहेत.

मंत्र्यांच्या गाड्या अडवणे, दूध टँकर रोखणे असे प्रकार राज्यात अनेक ठिकाणी अवलंबण्यात आले होते. यावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षीय बैठक बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बोलवली होती. या बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

या बैठकीआधी मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही आरक्षणाचा फायदा द्यायचा असेल सरकार वटहुकूम काढून तो फायदा देऊ शकतो, असे शरद पवार यांनी म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here