महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय : मराठा आरक्षणासाठी तगड्या वकिलाची नियुक्ती ! कोण करणार युक्तीवाद

0

नवी दिल्ली l देशाचे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल यांची मराठा आरक्षणाचा खटला लढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायलयात ही याचिका लढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून तज्ज्ञ वकिलांची टीम तयार करण्यात येत आहे.

येत्या 15 जुलैला सर्वोच्च न्यायलयात कपिल सिब्बल मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणार आहे.मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने कपिल सिब्बल यांना नवीन वकील म्हणून नियुक्त केले आहे.

राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यासोबतच आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादा हे दिग्गज मराठा आरक्षणाचा खटला लढवणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत 15 जुलै रोजी सुनावणी होणार

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत 15 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मांडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here