breadcrumb-details

मंत्री मडळात आज काय 9 महत्वाचे निर्णय झाले वाचा सविस्तर

Gallery

मंत्री मडळात आज काय 9 महत्वाचे निर्णय झाले वाचा सविस्तर

वेगवान न्यूज नेटवर्क
24 March 2021 08:29 PM

महसुली विभागांत अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे समप्रमाणात भरणार

नियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

            राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील.

            या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्‍टे पुढीलप्रमाणे, सर्व महसूली  विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील.  एका महसूली विभागातील कालावधी किमान 3 वर्ष राहील.  एकल पालकत्व सिध्द झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. 30 पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत.

            महसूली विभाग वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात. त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय विभाग तसेच, शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली आहेत.  त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम 2015 रद्द करून, नवीन  महसूल विभाग वाटप नियम 2021 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

 

वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची वेतन निश्चिती

            राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सरळ सेवेने किंवा थेट नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            १ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने / थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु. ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रु. १० हजार या वेतन संरचनेची रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली. यासाठी ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपयांच्या खर्चासही आज मंजूरी देण्यात आली.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तरतूदीनुसार प्राचार्य पदाची वेतननिश्चिती रु.४३ हजार इतक्या वेतनावर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-----०-----

 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या

वेतनातील तफावत दूर करीत प्रोत्साहन वेतनवाढ

            महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करत त्यांना प्रोत्साहन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने वेतनातील तफावत दूर करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठ यांनी व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            पदव्युत्तर पदवी व पदव्युतर पदविका शैक्षणिक अर्हता धारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत टिकवून ठेवण्यासाठी अनुक्रमे ३ व ६  प्रोत्साहनपर वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७०० ( ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीतील पदावरील पदव्युत्तर पदविका व पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देखील प्रोत्साहनात्मक अनुक्रमे ३ व ६ अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत.

            यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन अधिक होत असल्याने  गट-अ वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३ :६७७००-२०८७०० (६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीमधील जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्ग, पोलीस शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक व संचालक, आरोग्य सेवा या पदावरील पदव्युत्तर पदविका व पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अर्हताधारक अधिकाऱ्यांना (सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसह) दि. २०/८/२०१४ ऐवजी दि. १४/१२/२०११ पासून प्रोत्साहनात्मक अनुक्रमे ३ व ६ अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला.

            मात्र, वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३ :६७७००-२०८७०० ( वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६००) मधील व त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणीतील ज्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय दि. १४/१२/२०११ व दि. १९/११/२०१२ चा लाभ घेतला असेल त्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाही.

-----०-----

 

‘सारथी’ला पुण्यात शिवाजीनगर येथे जागा देण्यास मान्यता

            छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),या संस्थेस पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जागा उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            शिवाजी नगर पुणे येथील (नगर भुमापन क्र.173 ब/1 मधील जागेपैकी)  आगरकर रस्त्यावरील शालेय शिक्षण विभागाची 4 हजार 163 चौ.मी. इतकी जागा सारथीला देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी सारथीचे कार्यालय, अभ्यागत कक्ष, अभ्यास केंद्र, ग्रंथालय, अभ्यासिका, कॉन्फरन्स हॉल इ. सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. शासकीय जागा वाटपाबाबतच्या नियमित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून महसूल मुक्त व भोगवटामुल्यरहित किंमतीने ही जागा देण्यात देण्यात येणार आहे.

-----०-----

 

पुण्याजवळ चिखली येथे शासकीय अभियांत्रिकी

महाविद्यालयाचे विस्तार केंद्र

            पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास हवेली तालुक्यातील चिखली येथे विस्तार केंद्र स्थापन करण्यास 11.30 हेक्टर शासकीय जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            संस्थेच्या विस्तारित केंद्रामध्ये 8 उत्कृष्टता व विकासकेंद्र आणि संशोधन तसेच नाविन्यता पार्क सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांद्वारे प्रस्तावित सर्व अभ्यासक्रम हे कायम विना-अनुदानित व स्वयंअर्थसहायित तत्वावर संस्थेमार्फत चालविण्यास परवानगी देण्यात आली. या केंद्राच्या बांधकाम व साधनसामुग्रीकरीता लागणारा एकवेळचा निधी म्हणून  150 कोटी रुपये इतका निधी पुढील 3 ते 4 वर्षामध्ये वितरीत करण्यास  मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 

रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी

महाविद्यालय सुरु करणार

             रत्नागिरी येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून हे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु होईल. यात टप्प्याटप्प्याने एकूण 65 शिक्षक व 50 शिक्षकेतर कर्मचारी पदे भरण्यात येतील. यासाठी रुपये 153.42 कोटी इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

-----०-----

 

गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात जुलैपासून दीडपट वाढ

करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

            गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या व डेड रेंट दरात दीडपट वाढ करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे वाढीव दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील.  गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाचे दर खालील प्रमाणे असतील.

1. बांधकाम साहित्य म्हणून वापरण्यात येणारा चुना तयार करण्यासाठी भट्टयांमध्ये वापरण्यात येणारी चुनखडी व शिंपल्यापासून केलेला चुना रुपये 600/- प्रति ब्रास.

2. उत्खननाद्वारे किंवा गोळा करुन काढलेले सर्व दगड मग त्याचा आकार केवढाही असो आणि दगडाची भूकटी रुपये 600/- प्रति ब्रास.

3. बांधकामासाठी वापरण्यात येणारा जांभा दगड (लॅटराईट स्टोन) रुपये 150/- प्रति ब्रास.

4. (क) उत्खननाद्वारे काढलेले किंवा गोळा केलेले गोटे, बारीक खडी, मुरूम, कंकर रु. 600/- प्रति ब्रास.

     (ख) केवळ बॉलमिल्सच्या प्रयोजनाकरीता वापरण्यात येणार चॅल्सेडोनी खडे रु. 3000/- प्रति ब्रास.

     (ग) पुढील प्रयोजनाकरिता वापरण्यात न येणारी सर्वसामान्य वाळू.

            सिरामिक किंवा मृतिकाशिल्पे, धातुशास्त्रीय, दृष्टिविषयक, कोळसा खाणीमध्ये साठवून ठेवण्याच्या, सिल्व्हीक्रेट सिमेंट तयार करण्यासाठी, मातीची भांडी व काच सामान तयार करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता रुपये 1200/- प्रति ब्रास आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता रुपये 600/- प्रति ब्रास.

5. कौले (मंगलोरी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनाची) तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधी चिकणमाती रुपये 600/- प्रति ब्रास.

6. अंतर्गत बंधारे, रस्ते, लोहमार्ग व इमारती यांचे बांधकाम करताना भरणा करण्यासाठी/भूपृष्ठ सपाट करण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधी माती रुपये 600/- प्रति ब्रास.

7. बांधकामाचे साहित्य म्हणून वापरण्यात येते, त्यावेळी पाटीचा दगड किंवा नरम खडक रुपये 600/- प्रति ब्रास.

8.विटा तयार करण्याच्या व इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी साधी माती, गाळ व सर्व प्रकारची चिकणमाती, इत्यादी रुपये 240/- प्रति ब्रास.

9. फुलरची माती किंवा बेटोनाईट  रुपये 1500/- प्रति ब्रास.

10. सजावटीच्या प्रयोजनासाठी वापरावयाचे इतर सर्व प्रकारचे दगड (ग्रॅनाईट वगळून) रुपये 3000/- प्रति ब्रास

11. इतर सर्व गौण खनिज (ग्रॅनाईट वगळून  व केंद्र शासनाने दिनांक 10/02/2015 अन्वये घोषित केलेली गौण खनिजे वगळून) रुपये 600/- प्रति ब्रास.

            सर्व गौण खनिजे (ग्रॅनाईट वगळून व केंद्र शासनाने दिनांक 10/02/2015 अन्वये घोषित केलेली गौण खनिजे वगळून)  रु. 9,000 प्रति हेक्टर किंवा त्याच्या भागासाठी ठोकबंद भाडे आकारण्यात येईल.

-----०-----

 

दहिकुटे, बोरी अंबेदरी प्रकल्पांच्या

कालव्याचे रुपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत

            नाशिक जिल्ह्यातील दहिकुटे आणि बोरी अंबेदरी (ता.मालेगाव) या दोन पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अस्तित्वातील कालव्यांचे रुपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खडकाळ जमिनीत पाणी गळतीच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

            या प्रकल्पांचे सिंचन क्षेत्र अनुक्रमे 648 हे. व 910 हे. इतके आहे. या प्रकल्पांच्या सध्याचा कालवा व त्यावरील वितरीका या खडकाळ व मुरमाड जमिनीतून जातात. त्यामुळे होणाऱ्या पाणी गळतीने गेल्या दहा वर्षात या प्रकल्पातून अनुक्रमे जास्तीत जास्त 340 हे. व 249 हे. इतकेच सिंचन होऊ शकले आहे.

            या प्रकल्पांच्या संपूर्ण सिंचन क्षेत्रास पाणीपुरवठा करण्याकरिता अस्तित्वातील खुले कालवे बंद नलीकांमध्ये रुपांतरीत केल्यास फायदा होणार आहे. त्यादृष्टीने अस्तित्वातील उघडे  कालवे  बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी दहिकुटे प्रकल्पाकरिता 7.36 कोटी रुपये व बोरी अंबेदरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 17.88 कोटी अशा एकूण 25.24 कोटी रुपयांच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता यावेळी देण्यात आली.

-----०-----

 

काटेपूर्णा बॅरेज, पंढरी, गर्गा मध्यम प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

            अकोला जिल्ह्यातील मूर्तीजापूर तालुक्यातील मंगरुळ कांबे गावाजवळ बांधण्यात येणाऱ्या काटेपूर्णा बॅरेज, अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पंढरी मध्यम प्रकल्प आणि धारणी तालुक्यातील मौ.मान्सुधावडी येथील गर्गा मध्यम प्रकल्पांना आज सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            काटेपूर्णा प्रकल्पास 533 कोटी 81 लाख,  पंढरी मध्यम प्रकल्पास 1 हजार 109 कोटी 23 लाख, गर्गा मध्यम प्रकल्पास 494 कोटी 24 लाख इतक्या खर्चाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

              काटेपूर्णा प्रकल्पामुळे 13 गावांमधील 4 हजार 137 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पंढरी मध्यम प्रकल्पामुळे 40 गावांमधील 9 हजार 191 हेक्टर क्षेत्र, गर्गा मध्यम प्रकल्पामुळे 25 गावांमधील 4 हजार 281 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.