केंद्र सरकारचा निर्णय ! ३० नोव्हेंबर पर्यंत कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउन…

0

नवी दिल्ली l अनलॉक-५ ची मार्गदर्शक नियमावली (गाइडलाइन्स) ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मंगळवारी या संदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आदेश देखील जारी केले आहेत.

५० टक्के सीटसह सिनेमा, थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स सुरू करण्याबरोबरच अशाच प्रकारच्या इतरही बाबींना परवानगी देणारी अनलॉक-५ च्या मार्गदर्शक सूचना आता आणखी एक महिनाभर लागू राहणार आहेत. मात्र, कंटेनमेंट झोनमध्ये पूर्वीप्रमाणेच नियम राहणार आहेत.

गृहमंत्रालयाने नवीन परिपत्रक काढून पुढील महिन्यांकरीता लॉकडाऊन संबंधी कुठलेही बदल होणार नसल्याचे सांगत, ३० सप्टेंबरला जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना मूदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ३० नोव्हेंबर पर्यंत हे नियम लागू ठेवण्याचे आदेश मंत्रालयाने निर्गमित केले आहेत.

देशातील विविध राज्यात कोरोना संबंधी तयार करण्यात आलेल्या कंटेन्मेंट क्षेत्रात ३० नोव्हेंबर पर्यंत लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्रालाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे सूक्ष्म पातळीवर कंटेन्मेंट झोनची मर्यादा निश्चित केली जाईल. या भागात काटेकोर उपाययोजना लागू केल्या जातील. केवळ जीवनावश्यक सेवांनाच या भागात परवानगी दिली जाईल. संबंधित नियंत्रण क्षेत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे सूचित केले जातील. जरी नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली असली, तरी महारोगराई संपली असा त्याचा अर्थ होत नाही. लोकांनी पूर्वीप्रमाणेच काळजी घेणे आवश्यक आहे. मास्कचा वापर, हात धूत राहणे, एकमेकांमध्ये ६ फुटांचे अंतर ठेवणे या अटींचे तंतोतंप पालन करणे आवश्यक आहे, असेही गृह मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशात कोरोना विषाणुचा फैलाव होवू नये याकरीता केंद्राकडून देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून लॉकडाऊनचे नियम लागू करण्यात आले होते. पंरतु, सर्वसामान्यांना दिलासा देत नियमांमध्ये हळूहळू सवलती देण्यात आल्या होत्या. देश आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. काही निर्बंधांसह मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, धार्मिक स्थळे, योग आणि प्रशिक्षण संस्था, व्यायामशाळा, चित्रपट गृह व मनोरंजन पार्क सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पंरतु, कोरोना संसर्गाचा फैलाव होण्याचा धोका जास्त असलेल्या उपक्रमासंबंधी संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्णय घ्यावेत, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. शाळा आणि प्रशिक्षण संस्था, संशोधन अभ्यासकांसाठी राज्य आणि खासगी विद्यापीठांसंबंधी त्यामुळे अद्यापही निर्णय होवू शकलेला नाही. ३० सप्टेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर, काही निर्बंधासह पुढील गोष्टींना देखील परवानगी आहे

* गृह मंत्रालयाने परवानगी दिलेल्या प्रवाश्यांचा आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास

* खेळाडुंच्या प्रशिक्षणासाठी जलतरण तलावाचा उपयोग

* व्यवसाय ते व्यवसाय उद्देशाने प्रदर्शन हॉल

* सिनेमा, थिएटर, मल्टिप्लेक्स यांचा ५०% आसन क्षमतेसह वापर

* सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ, करमणूक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय कार्ये आणि इतर मंडळे हे बंद जागांमध्ये हॉल क्षमतेच्या जास्तीत जास्त ५०% लोकांसह आणि

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here